Singrauli news: विस्थापितों के उग्र होने पर मौके पर पहुंचे NCL के अधिकारी 12 को विस्थापितों के साथ होगा बैठक NCL ने पत्र किया जारी।
सिंगरौली कार्यालय
सिंगरौली विस्थापन संघर्ष समिति द्वारा जयंत खदान के पास धरना प्रदर्शन विरोध प्रकट कर धरना प्रदर्शन करते हुए विस्थापन नीति की पुरजोर विरोध की जिसमें आमजनमानस ने NCL के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की इसी दौरान NCL ने ब्लास्टिंग कर दी जिससे विस्थापित और उग्र हो गए और खदान के अंदर पहुंच गए मौके के नजाकत को समझते हुए प्रशासन ने NCL के अधिकारियों को मौके पर बुलाया जिसपर NCL के अधिकारियों ने 12 तारीख को विस्थापितो से वर्ता के लिए कहा जिसपर अमित तिवारी ने कहा मौखिक नही होगा जिसपर NCL ने बैठक को लेकर पत्र जारी की धरना स्थल पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन, मोरवा थाना प्रभारी निरीक्षक यू.पी. सिंह, विंध्यनगर थाना प्रभारी निरीक्षक अर्चना दिवेदी व जयंत चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सुधाकर सिंह परिहार गोरबी चौकी प्रभारी सहित पुलिस बल मौजूद रहा समिति के सरंक्षक पूर्व विधायक रामलल्लू वैश्य धरना प्रदर्शन के आयोजक मंडल व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अमित तिवारी सहित हजारों विस्थापित मौजूद रहें।
विस्थापितों का आरोप है एनसीएल प्रबंधन दोहरी नीति अपना रहा है। सरकारी भूमि,बन भूमि, एग्रीमेंट पर बसे लोगों का मानना है कि पट्टेधारकों के तर्ज पर उन्हें भी वहीं लाभ व सुविधा मिलनी चाहिए। क्योंकि मोरवा के अन्य लोगों की तरह इन परिवारों को भी बेघर होने की त्रासदी झेलनी पड़ेगी
विस्थापन संघर्ष समिति की प्रमुख मांगे शासकीय भूमि, वन भूमि एवं अनुबंधित भूमि पर निर्मित सभी आवासों के स्वामियों को 15 लाख की सम्मानजनक राशि प्रदान करने। प्रत्येक परिवार के सभी पात्र सदस्यों को 15-15 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, ताकि वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। आवासों के संपूर्ण क्षेत्रफल का उचित सोलेशियम प्रदान किया जाए, जो हमारे भावनात्मक और भौतिक क्षति की पूर्ति कर सके। एकमुश्त विस्थापन भत्ते की राशि को वर्तमान 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए, ताकि हम नए स्थान पर सुगमता से अपना जीवन पुनः आरंभ कर सकें। पुनर्वास स्थल (आरएण्ड आर) के विकल्प के स्थान पर, शासकीय भूमि, वन भूमि अथवा अनुबंधित भूमि पर आवासित परिवारों को कम से कम 15 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी प्रोत्साहन राशि प्रदान करने। अनुबंध की भूमि पर निर्मित आवासों के मुआवजे की संपूर्ण राशि सीधे भवन स्वामी के खाते में हस्तांतरित करने। सभी विस्थापितों को मेडिकल कार्ड प्रदान कर चिकित्सकीय सुविधा सुनिश्चित करने। स्कूलों/कालेज में शिक्षारत विद्यार्थियों के लिए उचित शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने इत्यादि मांगो को शामिल किया गया हैं।